25 रुपए किलो प्याज बेचेगी सरकार

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) 21 अगस्त से सस्ते दामों पर प्याज की बिक्री शुरू करेगा।एनसीसीएफ 25 रुपए प्रति किलो के खुदरा मूल्य की दर से प्याज को बेचेगा। प्याज की बिक्री एनसीसीएफ की दुकानों और मोबाइल वैन के जरिए की जाएगी। आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं और ई-कॉमर्स मंचों को भी शामिल कर प्याज की खुदरा बिक्री को बढ़ाया जाएगा। बफर स्टॉक से प्याज का निपटान शुरू हो गया है। प्याज उन राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां प्याज की कीमतें अधिक हैं। अब तक 1400 मीट्रिक टन प्याज बाजारों में भेजा गया है। बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बफर से प्याज भेजने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। पहले यह 3 लाख मीट्रिक टन प्रारंभिक लक्ष्य था। गौरतलब है कि टमाटर के बाद प्याज की महंगाई ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। जिसके चलते सरकार आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 21 अगस्त से सस्ते दाम पर प्याज बेचने जा रही है। टमाटर के दाम जब 250 रुपए प्रति किलो की दर से आसमान छूने लगे, तब सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कीं। सरकार ने लोगों को सस्ते दामों पर टमाटर उपलब्ध कराना शुरू किया जिसके बाद से टमाटर 40 रुपए प्रति किलो की दर से फिलहाल बिक रहा है। 

जी20 भ्रष्टाचार निरोधी बैठक, पीएम का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित जी20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। मोदी ने लालच के प्रति आगाह करते हुए कहा कि यह हमें सच्चाई का अनुभव करने से रोकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। भ्रष्टाचार संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि यह बाजार को विकृत कर देता है। सेवा वितरण पर प्रभाव डालता है और अंत में लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक पारदर्शी और जवाबदेह इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं में गड़बड़ियों और कमियों को दूर किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारत में सैकड़ों मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए उनके बैंक खातों में 360 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई और 33 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि बचाने में मदद मिली है। मोदी ने कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ आर्थिक अपराधियों का पीछा कर रही है और आर्थिक अपराधियों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति की वसूली की गई है। धनशोधन रोकथाम अधिनियम पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से अपराधियों की 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। पीएम ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग पर सहमति बन गई है। इससे अपराधी कानूनी खामियों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। गौरतलब है कि जी20 भ्रष्टाचार निरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। यह जी20 की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक है। इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधी वर्किंग ग्रुप की बैठक 9 से 11 अगस्त तक कोलकाता में हुई थी। बैठक में जी20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 

508 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प

मोदी सरकार रेलवे के कायाकल्प को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत रेलवे स्टेशन के तहत देशभर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। पीएम ने यह आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। पुनर्विकास हेतु चयनित ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इरस कायाकल्प पर 24470 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिेए लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के लगभग 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अब आधुनिकता के साथ 'अमृत भारत स्टेशन' के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से 55 अमृत स्टेशन, मध्य प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ की लागत से 34 स्टेशन, महाराष्ट्र में 1500 करोड़ की लागत से 44 स्टेशन का पुनर्विकास होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अमृत स्टेशनों में देश की सांस्कृतिक और स्थानीय विरासत की झलक देखने को मिलेगी। जयपुर रेलवे स्टेशन पर हवा महल और आमेर के किले की झलक देखने को मिलेगी। जम्मू-कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नगालैंड का दीमापुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र की 16 विभिन्न जनजातियों की स्थानीय वास्तुकला को प्रदर्शित करेगा। विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया गया है जो 2014 की तुलना में पांच गुना ज्यादा है। पिछले 9 वर्षों में लोकोमोटिव उत्पादन में 9 गुना की वृद्धि हुई है। वर्तमान में 13 गुना अधिक एचएलबी कोचों का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वोत्तर में रेल लाइनों के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, विद्युतीकरण और नए मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों का बहुत जल्द रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाने का दावा भी किया गया है। पिछले 9 वर्षों में 2200 किलोमीटर से अधिक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसी तरह वर्तमान में रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की संख्या 10000 से अधिक हो गई है।